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Indian Polity: 88 MCQs with Answers

Indian Polity MCQ Questions and Answers for Competitive Exams - India Study Institute
Indian Polity
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Indian Polity MCQ Questions and Answers for Competitive Exams

Attempt Indian Polity Online quiz for free. भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न — अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, संसद एवं न्यायपालिका। 

भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न — अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, संसद एवं न्यायपालिका।

Other Exam Papers:

Q61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्यपाल राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है। 2. राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

Right Answer: केवल 1

Explanation:

भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानसभा को भंग करने (Dissolve) करने की शक्ति प्राप्त है, आमतौर पर मुख्यमंत्री की सलाह पर, इसलिए कथन 1 सही है। इसके विपरीत, राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग करने की समान शक्ति प्राप्त है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, इसलिए यह कहना गलत है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, अतः कथन 2 गलत है। इसलिए केवल कथन 1 सही है, जिससे सही उत्तर विकल्प 1 है।
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Q62. के. संजय मूर्ति की CAG के रूप में हालिया नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 में CAG के रूप में पदभार ग्रहण किया।
2. CAG एक संवैधानिक पद है, जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. CAG का कार्यकाल केवल पाँच वर्ष का होता है और इसे दोहराया नहीं जा सकता।

Right Answer: केवल 1 और 2

Explanation:

के. संजय मूर्ति ने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल की समाप्ति के बाद नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का पदभार संभाला, इसलिए कथन 1 सही है। CAG वास्तव में एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। परंतु CAG का कार्यकाल पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है, केवल पाँच वर्ष निश्चित नहीं है, इसलिए कथन 3 गलत है। अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं, जिससे सही उत्तर विकल्प 1 है।
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Q63. संसद किस सदन में एक प्रस्ताव द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है?

Right Answer: राज्यसभा

Explanation:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह घोषित करे कि राष्ट्रहित में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन कर सकती है। यह प्रावधान राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है क्योंकि यह राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और अखिल भारतीय सेवाएँ संघ और राज्यों दोनों को प्रभावित करती हैं। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं या जीएसटी परिषद को यह विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प 1, राज्यसभा है।
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Q64. भारत में धन विधेयक पारित करने की सही विधायी प्रक्रिया में चरणों को व्यवस्थित करें।

A) लोकसभा में धन विधेयक का प्रस्तुतीकरण
B) लोकसभा में पारित होना
C) राज्यसभा में प्रेषण
D) राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना

Right Answer: A-B-C-D

Explanation:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 और 109 के अनुसार, धन विधेयक की विधायी प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होती है। सर्वप्रथम धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है (चरण A), फिर इसे लोकसभा में बहस और मतदान के बाद पारित किया जाता है (चरण B)। इसके पश्चात विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है, जो इसे केवल 14 दिनों के भीतर सुझावों सहित लौटा सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती (चरण C)। अंत में विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है (चरण D)। अतः सही क्रम A-B-C-D है, जो विकल्प 1 में दिया गया है।
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Q65. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करती है?

Right Answer: धारा 105

Explanation:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, जिसने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है, में डिजिटल पारदर्शिता और साक्ष्य की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस संहिता की धारा 105 के अंतर्गत तलाशी और जब्ती की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। यह प्रावधान पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतः सही उत्तर विकल्प 3, धारा 105 है।
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Q66. अंतर-राज्यीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. अंतर-राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।
2. इसकी सिफारिशें संघ और राज्यों पर बाध्यकारी हैं।

Right Answer: केवल 1

Explanation:

अंतर-राज्यीय परिषद वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी विवादों की जांच करना और नीतिगत समन्वय स्थापित करना है, अतः कथन 1 सही है। हालांकि, अंतर-राज्यीय परिषद की सिफारिशें केवल परामर्शदायी प्रकृति की होती हैं और संघ या राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं, अतः कथन 2 गलत है। यह परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक सलाहकार मंच के रूप में कार्य करती है। अतः सही उत्तर विकल्प 1, केवल 1 है।
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Q67. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची (Concurrent List) के अन्तर्गत आता है?

Right Answer: विवाह और तलाक

Explanation:

विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार जैसे विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं, जिन पर संसद और राज्य विधानमण्डल दोनों कानून बना सकते हैं; रक्षा, मुद्रा एवं विदेशी मामले संघ सूची के विषय हैं।
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Q68. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों (titles) का अन्त किया गया है (सैनिक व शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर)?

Right Answer: अनुच्छेद 18

Explanation:

अनुच्छेद 18 राज्य को कोई उपाधि (सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त) प्रदान करने से रोकता है और नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने पर भी प्रतिबन्ध लगाता है।
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Q69. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

Right Answer: 2010

Explanation:

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत वर्ष 2010 में पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के त्वरित निपटान हेतु की गई थी।
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Q70. भारतीय संविधान के अनुसार, हिन्दी और अंग्रेजी को किस रूप में मान्यता प्राप्त है?

Right Answer: संघ की राजभाषाएँ (Official Languages)

Explanation:

भारतीय संविधान में किसी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' घोषित नहीं किया गया है; अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत हिन्दी (देवनागरी लिपि में) संघ की राजभाषा है तथा अंग्रेजी को सहायक राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
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Q71. जनहित याचिका (PIL) के अन्तर्गत यदि पत्र-याचिका के रूप में मामला दायर होता है, तो सामान्यतः इसके लिए किस स्तर पर आदेश पारित किया जाता है?

Right Answer: मुख्य न्यायाधीश अथवा सम्बन्धित न्यायाधीश के स्तर पर

Explanation:

जनहित याचिका सामान्य वाद प्रक्रिया से भिन्न होती है — पत्र-याचिका के रूप में प्राप्त शिकायत पर उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/सम्बन्धित पीठ द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर आदेश पारित किया जाता है।
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Q72. राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों में किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है?

Right Answer: साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन एवं समाज सेवा

Explanation:

अनुच्छेद 171 के अनुसार, राज्यपाल विधान परिषद के लिए साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन तथा समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है।
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Q73. मौलिक अधिकारों में से कौन-सा अधिकार बलात् श्रम (बेगार) एवं मानव-दुर्व्यापार का निषेध करता है?

Right Answer: शोषण के विरुद्ध अधिकार

Explanation:

अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत मानव-दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम (बेगार) का निषेध किया गया है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग है।
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Q74. दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अन्तर्गत 'संज्ञेय अपराध' (Cognizable Offence) की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है?

Right Answer: जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है

Explanation:

संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) वह अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय के वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है और अपराध का अन्वेषण स्वतः प्रारम्भ कर सकता है।
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Q75. भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची से सम्बन्धित है?

Right Answer: पहली अनुसूची

Explanation:

संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम एवं उनके भौगोलिक विस्तार का उल्लेख है।
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Q76. भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में हत्या (Murder) से सम्बन्धित प्रावधान किस धारा में वर्णित है?

Right Answer: धारा 302

Explanation:

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए दण्ड का प्रावधान करती है; धारा 376 बलात्कार, धारा 420 छल/धोखाधड़ी तथा धारा 498क दहेज उत्पीड़न से सम्बन्धित है।
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Q77. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में उल्लेखित नहीं है?

Right Answer: शीघ्र एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार (त्वरित विचारण)

Explanation:

'शीघ्र सुनवाई का अधिकार' अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार से व्युत्पन्न न्यायिक व्याख्या का विषय है, यह नीति निदेशक तत्वों में सूचीबद्ध नहीं है; शेष तीनों DPSP में उल्लिखित हैं।
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Q78. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत ……… का गठन किया गया है, जिसमें सरकार को प्राप्त राजस्व तथा सरकार द्वारा किया गया व्यय सम्मिलित होता है।

Right Answer: भारत की संचित निधि

Explanation:

अनुच्छेद 266(1) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें केन्द्र सरकार को प्राप्त सभी राजस्व तथा उसके द्वारा किया गया व्यय सम्मिलित होता है।
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Q79. विभाजन-पूर्व भारत की संविधान सभा के कुल सदस्यों की मूल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी?

Right Answer: 389

Explanation:

कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत संविधान सभा के कुल सदस्यों की मूल संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जो विभाजन के पश्चात् घटकर 299 रह गई थी।
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Q80. वह प्रश्न जिसका सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है तथा जिस पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्या कहलाता है?

Right Answer: तारांकित प्रश्न

Explanation:

तारांकित प्रश्न (Starred Question) पर सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है और सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है।
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Published: | Last Updated: | Total Questions: 88
Deepak - Educational Content Creator

Written by Deepak

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