Indian Polity - President and Parliament: 13 MCQs with Answers

सन 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर उन्होंने 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लगभग इक्कीस महीने चला। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित रहे, प्रेस पर सेंसरशिप लगी तथा विपक्षी नेता जेल भेजे गए। फखरुद्दीन अली अहमद का पद पर रहते हुए फरवरी 1977 में निधन हो गया था।

स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति वी. वी. गिरि थे, जो सन 1969 से 1974 तक इस पद पर रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा तृतीय डॉ. जाकिर हुसैन थे। डॉ. जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो जाने के कारण वी. वी. गिरि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ा तथा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्दलीय रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्हें सन 1975 में भारत रत्न प्रदान किया गया था।

भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किया जाता है। इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा गुप्त मतदान के माध्यम से चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों एवं दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं करते। यही प्रणाली उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भी अपनाई जाती है। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव सामान्य बहुमत पद्धति से होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है, जिनमें राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा सम्मिलित हैं। यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और सदन की बैठकों में भाग नहीं लेते, फिर भी वे संसद के अभिन्न अंग हैं क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। यह व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपरा से प्रेरित है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी रखते हैं।

आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर भारत में पहली एवं अब तक की एकमात्र बार आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। इससे पूर्व सन 1962 में चीन के आक्रमण तथा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। सन 1976 के बयालीसवें संशोधन के बाद 1978 के चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। अब ऐसी घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य है।

पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल संविधान में उल्लिखित सामान्य पाँच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया था। यह लोकसभा सन 1971 में गठित हुई थी और इसका कार्यकाल 1976 में समाप्त होना था, किंतु उस समय देश में आपातकाल लागू था। अनुच्छेद 83 के अनुसार आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है। इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसे दो बार बढ़ाया गया और अंततः यह लोकसभा जनवरी 1977 में भंग की गई तथा मार्च 1977 में चुनाव हुए।

सार्वजनिक लेखा समिति अर्थात लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इस समिति में कुल बाईस सदस्य होते हैं, जिनमें पंद्रह लोकसभा से तथा सात राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं और इनका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते। सन 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष के किसी वरिष्ठ सदस्य को बनाने की परंपरा चली आ रही है। यह समिति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करती है, इसीलिए सीएजी को इसका मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक कहा जाता है।

भारत में तीनों रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है और इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है। राष्ट्रपति ही थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं और युद्ध अथवा शांति की घोषणा करते हैं, किंतु यह सब संसद की स्वीकृति के अधीन होता है। व्यवहार में ये सभी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती हैं। राष्ट्रपति परमवीर चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भी प्रदान करते हैं।

लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष तथा उनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति यह दायित्व सँभालते हैं। संयुक्त बैठक की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में दी गई है और इसे किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ध्यान रहे कि धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब तक दहेज निषेध विधेयक सहित केवल तीन अवसरों पर ही संयुक्त बैठक हुई है।