Indian Polity - Fundamental Rights and Duties: 8 MCQs with Answers

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात सांविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। न्यायालय इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा सम्मिलित हैं। यह अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसे बाद में संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया। यह एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जो राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी प्रावधान माना जाता है।

संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में हटाया गया था। सन 1978 के चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 का उपखंड च तथा अनुच्छेद 31 समाप्त कर दिए गए। अब इसे अनुच्छेद 300क के अंतर्गत एक विधिक अथवा संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था, जिसने आपातकाल के बाद सत्ता सँभाली थी।

भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद 45 का संबंध चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था से था। यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता था और राज्य से अपेक्षा थी कि वह संविधान लागू होने के दस वर्ष के भीतर इसे पूरा करे। सन 2002 के छियासीवें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21क जोड़कर छह से चौदह वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, तथा संशोधित अनुच्छेद 45 अब छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल से संबंधित है।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इस अवधि में यात्रा में लगने वाला समय सम्मिलित नहीं किया जाता। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 22 में दिया गया है, जो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने तथा अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार भी प्राप्त है। हालाँकि निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर ये संरक्षण लागू नहीं होते।