Indian Polity - States and Reorganisation: 9 MCQs with Answers

मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था और यह भारत का तेईसवाँ राज्य बना। पहले यह असम के लुशाई हिल्स जिले के रूप में था, जिसे सन 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सन 1986 में भारत सरकार तथा मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालडेंगा के बीच ऐतिहासिक मिजोरम शांति समझौता हुआ, जिसने दो दशक लंबे उग्रवाद का अंत किया। इसी समझौते के परिणामस्वरूप पचहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी राजधानी आइजोल है।

मणिपुर तथा त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को प्रदान किया गया था। इसी दिन मेघालय भी पूर्ण राज्य बना। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत हुआ, जिसके द्वारा मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पूर्व मणिपुर एवं त्रिपुरा रियासतें थीं जो 1949 में भारत में विलीन हुईं और बाद में केंद्र शासित प्रदेश बनीं। मणिपुर की राजधानी इंफाल तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसी कारण इस दिन को इन तीनों राज्यों में राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राजभाषा विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना जून 1975 में की गई थी और इसका मुख्य कार्य संविधान के भाग सत्रह तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों को लागू कराना है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है। यह विभाग हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने, कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संचालन का कार्य करता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में प्रभावी हुआ था। यह 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से पूर्णतः लागू किया गया। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी लोक प्राधिकरण से सूचना माँग सकता है और सामान्यतः तीस दिनों के भीतर उत्तर देना अनिवार्य है, जबकि जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में यह अवधि केवल अड़तालीस घंटे है। इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों की स्थापना की गई है।

भारत में दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा का प्रस्ताव लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने रखा था। उनका मानना था कि राजनीतिक दलों पर आधारित प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र सत्ता के लिए संघर्ष को जन्म देता है, इसलिए ग्राम स्तर से लेकर ऊपर तक जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता वाली व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सर्वोदय एवं भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ कार्य किया। सन 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जो आपातकाल के विरोध का प्रमुख आधार बना। उन्हें मरणोपरांत सन 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया।