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Indian Polity: 88 MCQs with Answers

Indian Polity MCQ Questions and Answers for Competitive Exams - India Study Institute
Indian Polity
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Indian Polity MCQ Questions and Answers for Competitive Exams

Attempt Indian Polity Online quiz for free. भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न — अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, संसद एवं न्यायपालिका। 

भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न — अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, संसद एवं न्यायपालिका।

Other Exam Papers:

Q41. 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को किस सूची में रखा गया है?

Right Answer: समवर्ती सूची

Explanation:

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बाँटा गया है। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अब केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा पर कानून बना सकते हैं, तथा टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। इसी संशोधन द्वारा वन, वन्य जीव तथा नाप-तौल भी समवर्ती सूची में लाए गए। ध्यान रहे, न्यायिक सूची नाम की कोई सूची होती ही नहीं है।
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Q42. मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (डीपीएसपी) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

Right Answer: मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, लेकिन डीपीएसपी नहीं

Explanation:

संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो न्यायोचित अर्थात् न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इनके उल्लंघन पर नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके विपरीत भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायोचित हैं; ये राज्य के लिए केवल मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता, यद्यपि इन्हें शासन में मौलिक माना जाता है।
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Q43. अनुच्छेद 270 के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

1) अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल है।
2) 101वें संविधान संशोधन के बाद, अनुच्छेद 270 में संघीय करों और जीएसटी से प्राप्त राजस्व के वितरण के प्रावधान शामिल हैं।
3) जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।

Right Answer: केवल 1 और 2

Explanation:

अनुच्छेद 270 संघ द्वारा उगाहे गए करों के केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की व्यवस्था करता है, इसलिए पहला कथन सही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से जीएसटी लागू हुआ और इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 में उपखंड जोड़कर एकीकृत जीएसटी में से राज्यों के हिस्से का प्रावधान किया गया, अतः दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर अनुच्छेद 270 के विभाज्य पूल का भाग नहीं है और वह पूर्णतः राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए सुरक्षित रहता है।
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Q44. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत, किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर रिमांड पर लिया जाए?

Right Answer: 15 दिन (प्रारंभिक रिमांड के लिए, विस्तार योग्य)

Explanation:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है और इसकी धारा 187 पुलिस हिरासत से संबंधित है। इसके अनुसार मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को एक बार में पंद्रह दिन से अधिक की पुलिस हिरासत में नहीं भेज सकता। नई संहिता में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि ये पंद्रह दिन गिरफ्तारी के आरंभिक पंद्रह दिनों तक सीमित न रहकर कुल साठ या नब्बे दिन की अवधि के भीतर टुकड़ों में भी लिए जा सकते हैं। अतः प्रारंभिक रिमांड पंद्रह दिन का है जो विस्तार योग्य है।
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Q45. संविधान की अनुसूची VII में _____ शामिल है।

Right Answer: तीन विधायी सूचियाँ

Explanation:

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 से संबंधित है और यह केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा तथा रेलवे जैसे विषय हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में पुलिस, लोक स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे विषय हैं जिन पर राज्य विधानमंडल सक्षम है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन तथा विवाह जैसे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। अतः सही उत्तर तीन विधायी सूचियाँ है।
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Q46. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?

Right Answer: 1

Explanation:

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। मूल संविधान में इसके संसदीय अनुमोदन की अवधि दो माह थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे घटाकर एक माह कर दिया गया। इसके अनुसार घोषणा जारी होने के एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन करना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुमोदन के बाद आपातकाल छह माह तक प्रभावी रहता है और आगे बढ़ाने के लिए पुनः स्वीकृति लेनी पड़ती है।
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Q47. राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

Right Answer: इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।

Explanation:

मूल संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार था कि यदि उन्हें लगे कि राज्य विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वे उस समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में दो सदस्य मनोनीत होते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यह मनोनयन व्यवस्था 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दी गई, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दस वर्ष और बढ़ा दिया गया। अतः तीसरा कथन सत्य है।
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Q48. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया है?

Right Answer: वीडियो-रिकॉर्ड किए गए इकबालिया बयान

Explanation:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है और इसमें आपराधिक प्रक्रिया के डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है तथा बयान एवं साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभिलिखित करने का प्रावधान है, जिससे पारदर्शिता बढ़े और दबाव में लिए गए बयानों पर अंकुश लगे। ध्यान रहे कि आईपीसी की धाराओं का प्रतिस्थापन भारतीय न्याय संहिता ने किया है, बीएनएसएस ने नहीं। अपराध की धारणा तथा जमानत अधिकारों की समाप्ति दोनों असत्य हैं।
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Q49. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया?

Right Answer: अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश

Explanation:

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था और इसी अनुच्छेद के खंड तीन में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इसे निष्प्रभावी घोषित कर सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को इसी तंत्र का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश 272 तथा उसके बाद 273 जारी किया गया और संसद के संकल्प के साथ अनुच्छेद 370 के अधिकांश उपबंध निष्प्रभावी कर दिए गए। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत औपचारिक संविधान संशोधन का मार्ग नहीं अपनाया गया। अतः सही उत्तर अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश है।
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Q50. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?

Right Answer: 1

Explanation:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद यह प्रावधान किया गया कि ऐसी घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित करना आवश्यक है। इससे पहले यह अवधि दो महीने थी। अनुमोदन के बाद आपातकाल छह महीने तक प्रभावी रहता है और आगे बढ़ाने के लिए पुनः अनुमोदन आवश्यक होता है। अतः सही उत्तर एक महीना है।
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Q51. राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

Right Answer: इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।

Explanation:

संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त था कि यदि उन्हें लगे कि राज्य विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। इसी प्रकार लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत दो सदस्य मनोनीत किए जाते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से यह मनोनयन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को दस वर्ष और बढ़ा दिया गया। अतः तीसरा कथन सत्य है।
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Q52. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया है?

Right Answer: वीडियो-रिकॉर्ड किए गए इकबालिया बयान

Explanation:

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है और इसमें आपराधिक न्याय प्रक्रिया के डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य संग्रह तथा बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रहे कि भारतीय दंड संहिता का स्थान भारतीय न्याय संहिता ने लिया है, इसलिए पहला विकल्प उपयुक्त नहीं है। अपराध की धारणा तथा जमानत अधिकार समाप्त करने जैसे कथन भी गलत हैं। अतः सही उत्तर वीडियो-रिकॉर्ड किए गए बयान हैं।
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Q53. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया?

Right Answer: अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश

Explanation:

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था और इसी अनुच्छेद के खंड तीन में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर इसे निष्प्रभावी घोषित कर सकते हैं। पाँच अगस्त 2019 को इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश जारी किया गया और संसद की संस्तुति के आधार पर अनुच्छेद 370 के अधिकांश उपबंध समाप्त कर दिए गए। साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। अतः सही उत्तर अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश है।
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Q54. निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र-राज्य सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतर-राज्य परिषद के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की सिफारिश की थी?

Right Answer: सरकारिया आयोग

Explanation:

केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था, जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी। इस आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना तथा उसके लिए स्थायी सचिवालय बनाने की सिफारिश की, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श संस्थागत रूप ले सके। इसी सिफारिश के आधार पर 1990 में अंतर-राज्य परिषद का गठन हुआ। अतः सही उत्तर सरकारिया आयोग है।
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Q55. भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

Right Answer: सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान व्यक्तिगत कानून उपलब्ध कराना।

Explanation:

समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना तथा भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत विषयों पर सभी नागरिकों के लिए धर्म से परे एक समान कानून लागू करना है। ध्यान रहे कि आपराधिक कानून भारत में पहले से ही सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कर कानून तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएँ इस संहिता का विषय नहीं हैं। अतः तीसरा विकल्प सही है।
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Q56. कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है?

Right Answer: अनुच्छेद 263

Explanation:

संविधान के भाग ग्यारह में केंद्र-राज्य संबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें लोकहित में आवश्यक प्रतीत हो तो वे अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। इस परिषद का कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना, साझा हित के विषयों पर विचार करना तथा नीति समन्वय हेतु सिफारिश करना है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों से तथा अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अतः सही उत्तर अनुच्छेद 263 है।
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Q57. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार, जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?

Right Answer: तीन-चौथाई बहुमत

Explanation:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A द्वारा स्थापित जीएसटी परिषद (GST Council) में किसी भी निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों (Weighted Votes) के कम से कम तीन-चौथाई (75%) बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें केंद्र सरकार का मत कुल मतों का एक-तिहाई भार रखता है, जबकि सभी राज्य सरकारों के मतों का सम्मिलित भार दो-तिहाई होता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी निर्णय केंद्र और राज्यों की व्यापक सहमति से ही लिया जाए। इसलिए सही उत्तर तीन-चौथाई बहुमत है, अतः विकल्प 2 सही है।
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Q58. निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है?

Right Answer: यदि सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता

Explanation:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 255 यह प्रावधान करता है कि यदि किसी विधेयक को कानून बनाने से पहले किसी पूर्व अनुशंसा (Prior Recommendation) या पूर्व स्वीकृति (Previous Sanction) की आवश्यकता थी, परंतु वह औपचारिक रूप से नहीं ली गई, तो भी यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल ने बाद में उस कानून को अपनी स्वीकृति दे दी है, तो केवल इस प्रक्रियागत चूक के कारण वह कानून अमान्य नहीं होगा। यह प्रावधान विधायी प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटियों के कारण होने वाली अनावश्यक कठिनाइयों से बचाव करता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प 3 है।
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Q59. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में से किस प्रगति के साथ जोड़ना है?

Right Answer: फोरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी

Explanation:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA) ने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लिया है और इसका मुख्य उद्देश्य साक्ष्य कानून को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य (जैसे ईमेल, सर्वर लॉग, वीडियो रिकॉर्डिंग) को औपचारिक मान्यता दी गई है तथा फोरेंसिक विज्ञान आधारित साक्ष्य संग्रहण प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया गया है। यह अधिनियम कृषि पद्धतियों, दार्शनिक ग्रंथों या मौखिक परंपराओं से संबंधित नहीं है। इसलिए सही उत्तर 'फोरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी' है, अतः विकल्प 1 सही है।
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Q60. राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल _____ होता है।

Right Answer: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

Explanation:

भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचक मंडल (Electoral College, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं) द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत राज्यपाल का पद निर्वाचन से नहीं, बल्कि नियुक्ति से भरा जाता है — राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है, आमतौर पर केंद्र सरकार की सलाह पर। राज्यपाल न तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित, न ही राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। इसलिए सही उत्तर 'राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त' है, अतः विकल्प 2 सही है।
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Deepak - Educational Content Creator

Written by Deepak

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