Indian Polity: 88 MCQs with Answers

भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रारंभ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा 60 वर्ष थी, जिसे सन 1963 के पंद्रहवें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। उन्हें केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।

बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। इस अधिनियम ने प्रत्येक प्रेसिडेंसी में विद्यमान सुप्रीम कोर्ट तथा सदर अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर एक एकीकृत उच्च न्यायालय की व्यवस्था की। तीनों उच्च न्यायालय सन 1862 में अस्तित्व में आए और कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसी अधिनियम द्वारा भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को सम्मिलित करने की शुरुआत भी हुई थी और पोर्टफोलियो प्रणाली आरंभ की गई।

सन 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर उन्होंने 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लगभग इक्कीस महीने चला। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित रहे, प्रेस पर सेंसरशिप लगी तथा विपक्षी नेता जेल भेजे गए। फखरुद्दीन अली अहमद का पद पर रहते हुए फरवरी 1977 में निधन हो गया था।

स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति वी. वी. गिरि थे, जो सन 1969 से 1974 तक इस पद पर रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा तृतीय डॉ. जाकिर हुसैन थे। डॉ. जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो जाने के कारण वी. वी. गिरि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ा तथा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्दलीय रूप से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्हें सन 1975 में भारत रत्न प्रदान किया गया था।

भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किया जाता है। इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा गुप्त मतदान के माध्यम से चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों एवं दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं करते। यही प्रणाली उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भी अपनाई जाती है। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव सामान्य बहुमत पद्धति से होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है, जिनमें राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा सम्मिलित हैं। यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और सदन की बैठकों में भाग नहीं लेते, फिर भी वे संसद के अभिन्न अंग हैं क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। यह व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपरा से प्रेरित है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी रखते हैं।

आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर भारत में पहली एवं अब तक की एकमात्र बार आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। इससे पूर्व सन 1962 में चीन के आक्रमण तथा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। सन 1976 के बयालीसवें संशोधन के बाद 1978 के चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। अब ऐसी घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य है।

पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल संविधान में उल्लिखित सामान्य पाँच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया था। यह लोकसभा सन 1971 में गठित हुई थी और इसका कार्यकाल 1976 में समाप्त होना था, किंतु उस समय देश में आपातकाल लागू था। अनुच्छेद 83 के अनुसार आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है। इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसे दो बार बढ़ाया गया और अंततः यह लोकसभा जनवरी 1977 में भंग की गई तथा मार्च 1977 में चुनाव हुए।

सार्वजनिक लेखा समिति अर्थात लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इस समिति में कुल बाईस सदस्य होते हैं, जिनमें पंद्रह लोकसभा से तथा सात राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं और इनका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते। सन 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष के किसी वरिष्ठ सदस्य को बनाने की परंपरा चली आ रही है। यह समिति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जाँच करती है, इसीलिए सीएजी को इसका मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक कहा जाता है।

भारत में तीनों रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है और इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है। राष्ट्रपति ही थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं और युद्ध अथवा शांति की घोषणा करते हैं, किंतु यह सब संसद की स्वीकृति के अधीन होता है। व्यवहार में ये सभी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती हैं। राष्ट्रपति परमवीर चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भी प्रदान करते हैं।

लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष तथा उनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति यह दायित्व सँभालते हैं। संयुक्त बैठक की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में दी गई है और इसे किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ध्यान रहे कि धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब तक दहेज निषेध विधेयक सहित केवल तीन अवसरों पर ही संयुक्त बैठक हुई है।

मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था और यह भारत का तेईसवाँ राज्य बना। पहले यह असम के लुशाई हिल्स जिले के रूप में था, जिसे सन 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सन 1986 में भारत सरकार तथा मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालडेंगा के बीच ऐतिहासिक मिजोरम शांति समझौता हुआ, जिसने दो दशक लंबे उग्रवाद का अंत किया। इसी समझौते के परिणामस्वरूप पचहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी राजधानी आइजोल है।

मणिपुर तथा त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को प्रदान किया गया था। इसी दिन मेघालय भी पूर्ण राज्य बना। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत हुआ, जिसके द्वारा मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इससे पूर्व मणिपुर एवं त्रिपुरा रियासतें थीं जो 1949 में भारत में विलीन हुईं और बाद में केंद्र शासित प्रदेश बनीं। मणिपुर की राजधानी इंफाल तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसी कारण इस दिन को इन तीनों राज्यों में राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राजभाषा विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना जून 1975 में की गई थी और इसका मुख्य कार्य संविधान के भाग सत्रह तथा राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों को लागू कराना है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है। यह विभाग हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने, कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के संचालन का कार्य करता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में प्रभावी हुआ था। यह 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से पूर्णतः लागू किया गया। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी लोक प्राधिकरण से सूचना माँग सकता है और सामान्यतः तीस दिनों के भीतर उत्तर देना अनिवार्य है, जबकि जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में यह अवधि केवल अड़तालीस घंटे है। इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों की स्थापना की गई है।

भारत में दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा का प्रस्ताव लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने रखा था। उनका मानना था कि राजनीतिक दलों पर आधारित प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र सत्ता के लिए संघर्ष को जन्म देता है, इसलिए ग्राम स्तर से लेकर ऊपर तक जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता वाली व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सर्वोदय एवं भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ कार्य किया। सन 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जो आपातकाल के विरोध का प्रमुख आधार बना। उन्हें मरणोपरांत सन 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया।