Economy and Banking: 13 MCQs with Answers

योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, अर्थात यह न तो संवैधानिक निकाय था और न ही वैधानिक। परंपरा के अनुसार देश का प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता था तथा एक उपाध्यक्ष कार्यभार सँभालता था, जिनमें पहले गुलजारीलाल नंदा थे। इसी आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, जिनमें पहली योजना 1951 में कृषि पर केंद्रित थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई।

यह प्रसिद्ध कथन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश खाद्यान्न की भारी कमी से जूझ रहा था और अनाज आयात करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। इसी सोच के अनुरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार हैरॉड डोमर मॉडल था और उसमें कृषि तथा सिंचाई पर सर्वाधिक व्यय किया गया। यह योजना अपने लक्ष्य से अधिक सफल रही। बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया।

विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा उपभोग ऋण दिया जाता है, जिसे उपभोक्ता ऋण भी कहा जाता है। इस प्रकार का ऋण टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, फर्नीचर तथा अन्य टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए प्रदान किया जाता है। यह उत्पादक ऋण से भिन्न होता है, क्योंकि इससे कोई नई आय अथवा परिसंपत्ति सृजित नहीं होती, इसीलिए इस पर ब्याज दर सामान्यतः अधिक होती है। ऐसे ऋण प्रायः असुरक्षित श्रेणी में आते हैं और इनकी अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। व्यक्तिगत ऋण एवं क्रेडिट कार्ड भी इसी श्रेणी के उदाहरण हैं।

भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत आवास ऋण अर्थात हाउसिंग लोन का है, जो कुल खुदरा ऋण का लगभग आधा भाग है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आवास ऋण की राशि बड़ी होती है तथा इसकी अवधि बीस से तीस वर्ष तक लंबी होती है। यह एक सुरक्षित ऋण होता है क्योंकि इसमें संपत्ति स्वयं बंधक रहती है, इसलिए इस पर ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत मूलधन तथा ब्याज दोनों पर कर छूट मिलने से भी इसे प्रोत्साहन मिलता है। रिजर्व बैंक इसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत भी मान्यता देता है।

आरटीजीएस अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली में लेनदेन की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि इसके लिए न्यूनतम राशि दो लाख रुपये तय की गई है, इसीलिए इसे बड़े मूल्य के भुगतान की प्रणाली कहा जाता है। इसमें प्रत्येक लेनदेन का निपटान तत्काल एवं एक-एक करके होता है, अर्थात इसे बैचों में एकत्र नहीं किया जाता। दिसंबर 2020 से यह सेवा चौबीसों घंटे तथा सातों दिन उपलब्ध है। इसकी तुलना में एनईएफटी में कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम सीमा नहीं है और आईएमपीएस में सीमा पाँच लाख रुपये है।

वाणिज्यिक कर दाताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ई-भुगतान प्रणाली आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य केरल है। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारी एवं करदाता अपने वाणिज्यिक कर का भुगतान बैंक जाए बिना ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है तथा समय की बचत होती है। केरल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है और यह भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य भी है। इसने पहला डिजिटल राज्य बनने तथा इंटरनेट को नागरिक अधिकार घोषित करने जैसी अनेक पहल भी की हैं।

विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में गिने जाने वाले बैंक ऑफ अमेरिका के निदेशक मंडल में नियुक्त होने वाले पहले गैर-अमेरिकी व्यक्ति भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी थे। उन्हें सन 2011 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, यद्यपि उन्होंने सन 2013 में अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण इससे त्यागपत्र दे दिया। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, जो भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों में से एक है। उनकी कंपनी ने जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाई स्थापित की है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का सबसे बड़ा शेयरधारक भारत सरकार होती है, जिसकी हिस्सेदारी सामान्यतः इक्यावन प्रतिशत से अधिक रहती है। यही कारण है कि इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है और इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में रहता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में हुआ। सन 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चौदह बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और सन 1980 में छह अन्य बैंकों का। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना था।

विश्व विकास रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है, जो सन 1978 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट आर्थिक विकास से जुड़े किसी एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होती है और उसका गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणामस्वरूप हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ध्यान रहे कि मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तथा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है।

यूरोपीय मौद्रिक संघ की साझा मुद्रा यूरो है, जिसे सन 1999 में लेखा मुद्रा के रूप में तथा सन 2002 में नकद रूप में प्रचलन में लाया गया। इसका प्रतीक चिह्न ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन से लिया गया है और इसका प्रबंधन फ्रैंकफर्ट स्थित यूरोपीय केंद्रीय बैंक करता है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश इसे नहीं अपनाते, जो देश इसका प्रयोग करते हैं उनका समूह यूरोजोन कहलाता है। वर्तमान में लगभग बीस देश यूरो का प्रयोग करते हैं। अमेरिकी डॉलर के बाद यूरो विश्व की दूसरी सबसे अधिक प्रयोग होने वाली आरक्षित मुद्रा है।