Economy and Banking - Banking and Finance: 14 MCQs with Answers

विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा उपभोग ऋण दिया जाता है, जिसे उपभोक्ता ऋण भी कहा जाता है। इस प्रकार का ऋण टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, फर्नीचर तथा अन्य टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए प्रदान किया जाता है। यह उत्पादक ऋण से भिन्न होता है, क्योंकि इससे कोई नई आय अथवा परिसंपत्ति सृजित नहीं होती, इसीलिए इस पर ब्याज दर सामान्यतः अधिक होती है। ऐसे ऋण प्रायः असुरक्षित श्रेणी में आते हैं और इनकी अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। व्यक्तिगत ऋण एवं क्रेडिट कार्ड भी इसी श्रेणी के उदाहरण हैं।

भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत आवास ऋण अर्थात हाउसिंग लोन का है, जो कुल खुदरा ऋण का लगभग आधा भाग है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आवास ऋण की राशि बड़ी होती है तथा इसकी अवधि बीस से तीस वर्ष तक लंबी होती है। यह एक सुरक्षित ऋण होता है क्योंकि इसमें संपत्ति स्वयं बंधक रहती है, इसलिए इस पर ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत मूलधन तथा ब्याज दोनों पर कर छूट मिलने से भी इसे प्रोत्साहन मिलता है। रिजर्व बैंक इसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत भी मान्यता देता है।

आरटीजीएस अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली में लेनदेन की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि इसके लिए न्यूनतम राशि दो लाख रुपये तय की गई है, इसीलिए इसे बड़े मूल्य के भुगतान की प्रणाली कहा जाता है। इसमें प्रत्येक लेनदेन का निपटान तत्काल एवं एक-एक करके होता है, अर्थात इसे बैचों में एकत्र नहीं किया जाता। दिसंबर 2020 से यह सेवा चौबीसों घंटे तथा सातों दिन उपलब्ध है। इसकी तुलना में एनईएफटी में कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम सीमा नहीं है और आईएमपीएस में सीमा पाँच लाख रुपये है।

वाणिज्यिक कर दाताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ई-भुगतान प्रणाली आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य केरल है। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारी एवं करदाता अपने वाणिज्यिक कर का भुगतान बैंक जाए बिना ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है तथा समय की बचत होती है। केरल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है और यह भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य भी है। इसने पहला डिजिटल राज्य बनने तथा इंटरनेट को नागरिक अधिकार घोषित करने जैसी अनेक पहल भी की हैं।

विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में गिने जाने वाले बैंक ऑफ अमेरिका के निदेशक मंडल में नियुक्त होने वाले पहले गैर-अमेरिकी व्यक्ति भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी थे। उन्हें सन 2011 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, यद्यपि उन्होंने सन 2013 में अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण इससे त्यागपत्र दे दिया। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, जो भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों में से एक है। उनकी कंपनी ने जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाई स्थापित की है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का सबसे बड़ा शेयरधारक भारत सरकार होती है, जिसकी हिस्सेदारी सामान्यतः इक्यावन प्रतिशत से अधिक रहती है। यही कारण है कि इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है और इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में रहता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में हुआ। सन 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चौदह बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और सन 1980 में छह अन्य बैंकों का। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना था।

भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा पूर्ति के चार माप प्रस्तुत करता है। M₁ में जनता के पास नकदी, बैंकों की माँग जमा तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा आती हैं और यह सर्वाधिक तरल है, इसीलिए इसे संकुचित मुद्रा कहते हैं। M₂ में M₁ के साथ डाकघर की बचत जमा जुड़ती हैं। M₃ में M₁ के साथ बैंकों की सावधि जमा जुड़ती हैं और इसे व्यापक मुद्रा कहा जाता है; मौद्रिक नीति में इसी का सर्वाधिक उपयोग होता है। M₄ सबसे व्यापक माप है, जिसमें M₃ के साथ डाकघर की कुल जमा जोड़ी जाती हैं, किन्तु राष्ट्रीय बचत पत्र छोड़ दिए जाते हैं।

साख गुणक अथवा मुद्रा गुणक यह बताता है कि प्राथमिक जमा की एक इकाई से बैंकिंग व्यवस्था कुल कितनी साख का सृजन कर सकती है। यदि आवश्यक नकद कोष अनुपात R हो तो प्रत्येक बैंक अपनी जमा का R भाग कोष में रखकर शेष उधार देता है, और यह प्रक्रिया एक गुणोत्तर श्रेणी बनाती है जिसका योग 1/R होता है। अतः साख गुणक का मान 1/R है। उदाहरणार्थ यदि नकद कोष अनुपात 20 प्रतिशत हो तो गुणक 5 होगा और 1,000 रुपये की प्राथमिक जमा से 5,000 रुपये तक की कुल जमा उत्पन्न हो सकेगी। अनुपात बढ़ने पर साख सृजन की क्षमता घट जाती है।

ग्रेशम का नियम कहता है कि जब दो प्रकार की मुद्राएँ समान वैधानिक मूल्य पर एक साथ प्रचलन में हों, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यहाँ अच्छी मुद्रा वह है जिसका धातु-मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो और बुरी मुद्रा वह जिसका धातु-मूल्य कम हो। लोग स्वाभाविक रूप से अच्छी मुद्रा को संचित कर लेते हैं, पिघला देते हैं या विदेश भेज देते हैं और लेन-देन में बुरी मुद्रा ही चलाते हैं। यह नियम सोलहवीं शताब्दी के अंग्रेज वित्तीय सलाहकार सर थॉमस ग्रेशम के नाम पर रखा गया है।