Economy and Banking: 89 MCQs with Answers

योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, अर्थात यह न तो संवैधानिक निकाय था और न ही वैधानिक। परंपरा के अनुसार देश का प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता था तथा एक उपाध्यक्ष कार्यभार सँभालता था, जिनमें पहले गुलजारीलाल नंदा थे। इसी आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, जिनमें पहली योजना 1951 में कृषि पर केंद्रित थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई।

यह प्रसिद्ध कथन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश खाद्यान्न की भारी कमी से जूझ रहा था और अनाज आयात करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। इसी सोच के अनुरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार हैरॉड डोमर मॉडल था और उसमें कृषि तथा सिंचाई पर सर्वाधिक व्यय किया गया। यह योजना अपने लक्ष्य से अधिक सफल रही। बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया।

विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा उपभोग ऋण दिया जाता है, जिसे उपभोक्ता ऋण भी कहा जाता है। इस प्रकार का ऋण टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, फर्नीचर तथा अन्य टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए प्रदान किया जाता है। यह उत्पादक ऋण से भिन्न होता है, क्योंकि इससे कोई नई आय अथवा परिसंपत्ति सृजित नहीं होती, इसीलिए इस पर ब्याज दर सामान्यतः अधिक होती है। ऐसे ऋण प्रायः असुरक्षित श्रेणी में आते हैं और इनकी अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। व्यक्तिगत ऋण एवं क्रेडिट कार्ड भी इसी श्रेणी के उदाहरण हैं।

भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत आवास ऋण अर्थात हाउसिंग लोन का है, जो कुल खुदरा ऋण का लगभग आधा भाग है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आवास ऋण की राशि बड़ी होती है तथा इसकी अवधि बीस से तीस वर्ष तक लंबी होती है। यह एक सुरक्षित ऋण होता है क्योंकि इसमें संपत्ति स्वयं बंधक रहती है, इसलिए इस पर ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत मूलधन तथा ब्याज दोनों पर कर छूट मिलने से भी इसे प्रोत्साहन मिलता है। रिजर्व बैंक इसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत भी मान्यता देता है।

आरटीजीएस अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली में लेनदेन की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि इसके लिए न्यूनतम राशि दो लाख रुपये तय की गई है, इसीलिए इसे बड़े मूल्य के भुगतान की प्रणाली कहा जाता है। इसमें प्रत्येक लेनदेन का निपटान तत्काल एवं एक-एक करके होता है, अर्थात इसे बैचों में एकत्र नहीं किया जाता। दिसंबर 2020 से यह सेवा चौबीसों घंटे तथा सातों दिन उपलब्ध है। इसकी तुलना में एनईएफटी में कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम सीमा नहीं है और आईएमपीएस में सीमा पाँच लाख रुपये है।

वाणिज्यिक कर दाताओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ई-भुगतान प्रणाली आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य केरल है। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारी एवं करदाता अपने वाणिज्यिक कर का भुगतान बैंक जाए बिना ऑनलाइन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है तथा समय की बचत होती है। केरल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है और यह भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य भी है। इसने पहला डिजिटल राज्य बनने तथा इंटरनेट को नागरिक अधिकार घोषित करने जैसी अनेक पहल भी की हैं।

विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में गिने जाने वाले बैंक ऑफ अमेरिका के निदेशक मंडल में नियुक्त होने वाले पहले गैर-अमेरिकी व्यक्ति भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी थे। उन्हें सन 2011 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, यद्यपि उन्होंने सन 2013 में अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण इससे त्यागपत्र दे दिया। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, जो भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों में से एक है। उनकी कंपनी ने जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन इकाई स्थापित की है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का सबसे बड़ा शेयरधारक भारत सरकार होती है, जिसकी हिस्सेदारी सामान्यतः इक्यावन प्रतिशत से अधिक रहती है। यही कारण है कि इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है और इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में रहता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में हुआ। सन 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चौदह बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और सन 1980 में छह अन्य बैंकों का। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना था।

विश्व विकास रिपोर्ट अर्थात वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है, जो सन 1978 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही है। प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट आर्थिक विकास से जुड़े किसी एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होती है और उसका गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणामस्वरूप हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ध्यान रहे कि मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तथा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है।

यूरोपीय मौद्रिक संघ की साझा मुद्रा यूरो है, जिसे सन 1999 में लेखा मुद्रा के रूप में तथा सन 2002 में नकद रूप में प्रचलन में लाया गया। इसका प्रतीक चिह्न ग्रीक अक्षर एप्सिलॉन से लिया गया है और इसका प्रबंधन फ्रैंकफर्ट स्थित यूरोपीय केंद्रीय बैंक करता है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश इसे नहीं अपनाते, जो देश इसका प्रयोग करते हैं उनका समूह यूरोजोन कहलाता है। वर्तमान में लगभग बीस देश यूरो का प्रयोग करते हैं। अमेरिकी डॉलर के बाद यूरो विश्व की दूसरी सबसे अधिक प्रयोग होने वाली आरक्षित मुद्रा है।

यदि X तटस्थ वस्तु है तो उपभोक्ता की सन्तुष्टि केवल Y से मिलती है; अतः Y स्थिर रखकर X कितना भी बदला जाए सन्तुष्टि वही रहती है और तटस्थता वक्र क्षैतिज हो जाता है। इसके विपरीत Y तटस्थ होने पर सन्तुष्टि केवल X पर निर्भर करती है और वक्र उदग्र अर्थात् ऊर्ध्वाधर हो जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होने का अर्थ है दोनों वस्तुएँ पूर्ण स्थानापन्न हैं, अतः वक्र ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा बनता है। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती जाए तो वक्र मूलबिंदु के प्रति नतोदर हो जाता है।

उत्पत्ति के परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अन्तर्गत उत्पादन की तीन अवस्थाएँ होती हैं। पहली अवस्था तब समाप्त होती है जब परिवर्तनशील साधन की औसत उत्पत्ति अपने अधिकतम बिन्दु पर पहुँच जाती है, और ठीक उसी बिन्दु पर सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है। इस अवस्था में स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए विवेकशील उत्पादक यहाँ रुकता नहीं। दूसरी अवस्था तब समाप्त होती है जब सीमांत उत्पाद शून्य और कुल उत्पाद अधिकतम हो जाता है; उत्पादन का विवेकपूर्ण क्षेत्र यही दूसरी अवस्था मानी जाती है।

मार्शल-लर्नर शर्त बताती है कि मुद्रा के अवमूल्यन से भुगतान संतुलन में सुधार तभी होगा जब आयात की माँग की कीमत लोच तथा निर्यात की माँग की कीमत लोच के निरपेक्ष मानों का योग एक से अधिक हो। अवमूल्यन से निर्यात विदेशियों के लिए सस्ते और आयात स्वदेश में महँगे हो जाते हैं। यदि माँग पर्याप्त लोचदार है तो निर्यात की मात्रा तथा आयात में कमी इतनी होगी कि व्यापार संतुलन सुधर जाएगा। लोच कम होने पर मूल्य-प्रभाव मात्रा-प्रभाव पर भारी पड़ता है और आरम्भ में घाटा बढ़ता है, जिसे J-वक्र प्रभाव कहते हैं।

कीन्स की निरपेक्ष आय परिकल्पना को अनुभवजन्य आधार पर आगे बढ़ाने तथा उसका बचाव करने का कार्य आर्थर स्मिथीज तथा जेम्स टॉबिन ने किया। सापेक्षिक आय परिकल्पना जेम्स ड्यूसेनबरी की देन है, जिसमें प्रदर्शन प्रभाव तथा रैचेट प्रभाव के माध्यम से बताया गया कि उपभोग व्यक्ति की निरपेक्ष आय पर नहीं, बल्कि दूसरों की तुलना में उसकी सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है। जीवन चक्र परिकल्पना मोदिग्लियानी, ब्रुम्बर्ग तथा एण्डो ने दी, जिसमें उपभोग सम्पूर्ण जीवनकाल के संसाधनों से जुड़ा है। स्थायी आय परिकल्पना मिल्टन फ्रायडमैन की है।

राष्ट्रीय आय के आकलन की तीन विधियों — उत्पादन अथवा मूल्यवर्धित विधि, आय विधि तथा व्यय विधि — के महत्त्व पर सर्वप्रथम बल देने का श्रेय साइमन कुजनेट को जाता है। उन्होंने 1930 के दशक में अमेरिका के लिए व्यवस्थित राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार किए और दिखाया कि तीनों विधियों से गणना करने पर सैद्धान्तिक रूप से एक ही परिणाम आना चाहिए, क्योंकि उत्पादन, आय एवं व्यय एक ही प्रवाह के तीन दृष्टिकोण हैं। इसी कार्य के लिए उन्हें 1971 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला और उन्हें राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक कहा जाता है।

नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखण्ड तथा केरल संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान पर रहे, दोनों ने 79 अंक प्राप्त किए। यह पहला अवसर था जब उत्तराखण्ड शीर्ष पर पहुँचा, जबकि केरल पिछले संस्करणों में लगातार अग्रणी रहा था। सूचकांक सोलह संधारणीय विकास लक्ष्यों पर राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को शून्य से सौ के पैमाने पर मापता है। इस संस्करण में देश का समग्र अंक 66 से बढ़कर 71 हो गया, जिसमें निर्धनता उन्मूलन, स्वच्छ ऊर्जा तथा आधारभूत संरचना में सर्वाधिक प्रगति दर्ज हुई।

चारों कथन सही हैं। राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों का अन्तर है और यह बताता है कि सरकार अपने दैनिक उपभोग-व्यय के लिए भी उधार ले रही है। सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ तथा गैर-ऋण सृजित पूँजीगत प्राप्तियाँ घटाकर निकाला जाता है और यह सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। इसी कारण इसे वित्तपोषण की दृष्टि से घरेलू ऋण, रिजर्व बैंक से ऋण तथा विदेशी ऋण के योग के रूप में भी लिखा जाता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर मिलता है।