History: 201 MCQs with Answers

दादाभाई नौरोजी ने सन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता एवं सांसदों के समक्ष भारतीय समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा भारत के पक्ष में जनमत तैयार करना था। दादाभाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार भारत की संपत्ति इंग्लैंड जा रही है। वे ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय भी थे।

भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और बेंटिक इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति बने। इससे पूर्व वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बेंटिक अपने सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, ठगी प्रथा का उन्मूलन किया तथा शिशु हत्या को अवैध घोषित किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया।

सन 1857 के विद्रोह के पश्चात लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित एक भव्य दरबार में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी थी। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इस घोषणा में भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता, पदों पर समान अवसर तथा रियासतों के अधिकारों के सम्मान का आश्वासन दिया गया और डलहौजी की व्यपगत नीति त्याग दी गई। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव का नया पद सृजित हुआ तथा कैनिंग प्रथम वायसराय बने।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और जून 1948 तक इस पद पर रहे। उनके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह पद सँभाला, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना तक इस पद पर रहे, जिसके बाद यह पद समाप्त कर दिया गया और डॉ. राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न मिला।

महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में प्रारंभ किया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के साथ हुई, जिसमें उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ लगभग 385 किलोमीटर की पदयात्रा की और 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन में करों की अदायगी रोकना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा सरकारी कानूनों का उल्लंघन सम्मिलित था। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होने के बाद यह आंदोलन चलाया गया। गांधी-इरविन समझौते के बाद मार्च 1931 में इसे स्थगित किया गया।

सन 1651 में मुगल सूबेदार शाहशुजा ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने तथा कासिम बाजार में फैक्टरी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। कासिम बाजार मुर्शिदाबाद के निकट स्थित रेशम एवं वस्त्र व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। इसके बदले कंपनी ने वार्षिक तीन हजार रुपये देना स्वीकार किया। यह बंगाल में अंग्रेजों की व्यापारिक उपस्थिति का प्रारंभ था। आगे चलकर उन्होंने हुगली, पटना एवं ढाका में भी कोठियाँ बनाईं और 1690 में जॉब चारनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारत की राजधानी बना।

इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा उर्दू शायर एवं स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी ने सन 1921 में दिया था। इसका अर्थ है क्रांति अमर रहे। हसरत मोहानी ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की माँग उठाई थी। इस नारे को व्यापक लोकप्रियता तब मिली जब भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद इसे बुलंद किया। ध्यान रहे कि सारे जहाँ से अच्छा तराना मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, यह नारा उनका नहीं है।

पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में वाराणसी में की थी। इसकी स्थापना बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के अंतर्गत हुई और 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन इसका शिलान्यास किया गया। यह एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है और लगभग 1300 एकड़ में फैला है। इसकी स्थापना में एनी बेसेंट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने अपना सेंट्रल हिन्दू कॉलेज इसमें विलीन कर दिया। मालवीय जी को महामना कहा जाता है और उन्हें 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया।

प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन सन 1939 में पूना में आयोजित किया गया था। बुनियादी शिक्षा अथवा बेसिक एजुकेशन की संकल्पना महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी, जिसे नई तालीम अथवा वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। इसकी रूपरेखा 1937 के वर्धा सम्मेलन में तैयार हुई और डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति ने विस्तृत प्रतिवेदन दिया। इस योजना में सात से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क, अनिवार्य तथा मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान था, जिसमें किसी उत्पादक हस्तशिल्प को शिक्षा का केंद्र बनाया गया था।

भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग सन 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। वहाँ के नील किसानों को यूरोपीय बागान मालिक तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत अपनी भूमि के तीन बीसवें भाग पर नील की खेती करने को विवश करते थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधीजी वहाँ पहुँचे और सत्याग्रह आरंभ किया। सरकार ने जाँच समिति बनाई जिसमें गांधीजी भी सदस्य थे और अंततः तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा जे. बी. कृपलानी ने भी सहयोग दिया।

मोहनदास करमचंद गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि रवींद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यह संबोधन दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात प्रयुक्त हुआ और शीघ्र ही सम्पूर्ण देश में प्रचलित हो गया। रोचक बात यह है कि गांधीजी ने भी टैगोर को गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून रेडियो से दिए गए संदेश में गांधीजी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधीजी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उन्हीं की सलाह पर उन्होंने एक वर्ष तक भारत भ्रमण किया था।

भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सन 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। इसी के साथ गवर्नर जनरल को वायसराय अर्थात राजप्रतिनिधि का अतिरिक्त पद प्रदान किया गया और लॉर्ड कैनिंग इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्हीं के काल में 1857 का विद्रोह हुआ, कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई तथा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया।

सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर दल की सरकार थी और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के आम चुनाव में लेबर दल ने विंस्टन चर्चिल के कंजरवेटिव दल को पराजित किया था। एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी और लॉर्ड माउंटबैटन को अंतिम वायसराय नियुक्त किया। बाद में यह तिथि आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 कर दी गई और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन सन 1922 में गया में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। यह अधिवेशन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में विधान परिषदों में प्रवेश के प्रश्न पर कांग्रेस स्पष्ट रूप से दो गुटों में बँट गई। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू परिवर्तनवादी थे जो परिषदों में प्रवेश के पक्ष में थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद एवं वल्लभभाई पटेल अपरिवर्तनवादी थे। इसी मतभेद के परिणामस्वरूप 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई।

लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को प्रदान की गई थी, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत अथवा जनता का प्रिय नेता। वे गरम दल के प्रमुख नेता थे और उन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का ओजस्वी उद्घोष किया था। उन्होंने केसरी तथा मराठा नामक समाचार पत्र निकाले और जन जागरण के लिए गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। लाल, बाल, पाल की त्रिमूर्ति में वे बाल थे। ब्रिटिश शासन ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में मांडले जेल भेजा, जहाँ उन्होंने गीता रहस्य की रचना की।

लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत नीति अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत मैसूर का विलय नहीं किया था। इस नीति के अनुसार यदि किसी आश्रित भारतीय शासक की मृत्यु बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता तथा गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता। इस नीति से सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झाँसी तथा नागपुर का विलय हुआ। अवध का विलय कुशासन के आरोप में किया गया था। इस नीति से उत्पन्न असंतोष 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना।

भारतीय राष्ट्रीय संघ अर्थात इंडियन नेशनल यूनियन का गठन सन 1884 में सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक ए. ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। यह संस्था अगले ही वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ। ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा जाता है और वे इसके प्रथम महासचिव बने। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह संस्था सेफ्टी वाल्व अर्थात सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत पर बनी थी, ताकि भारतीय असंतोष को शांतिपूर्ण मार्ग मिल सके।

सन 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता भारत सचिव लॉर्ड पेथिक लॉरेंस ने की थी। इस तीन सदस्यीय मिशन के अन्य दो सदस्य व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा नौसेना मंत्री ए. वी. अलेक्जेंडर थे। इसका उद्देश्य भारत को सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना था। मिशन ने पाकिस्तान की माँग अस्वीकार करते हुए एक कमजोर केंद्र वाले संघ का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतों को तीन समूहों में बाँटा गया। इसी योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ तथा सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी।

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सन 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ग्यारह में से सात प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ये प्रांत मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत थे। बाद में असम में भी गठबंधन सरकार बनी। इन चुनावों में कांग्रेस को अपार सफलता मिली जबकि मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। सितंबर 1939 में भारत को बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित करने के विरोध में इन सभी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया।

भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जब बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधीजी सहित सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिससे आंदोलन जनता के हाथों में चला गया और अत्यंत उग्र रूप ले लिया। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत रहकर नेतृत्व किया।