Indian Polity: 66 MCQs with Answers

Indian Polity
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Indian Polity Quiz

भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न — अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, संसद एवं न्यायपालिका।

Q61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्यपाल राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है। 2. राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

Right Answer: केवल 1

भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानसभा को भंग करने (Dissolve) करने की शक्ति प्राप्त है, आमतौर पर मुख्यमंत्री की सलाह पर, इसलिए कथन 1 सही है। इसके विपरीत, राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग करने की समान शक्ति प्राप्त है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, इसलिए यह कहना गलत है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, अतः कथन 2 गलत है। इसलिए केवल कथन 1 सही है, जिससे सही उत्तर विकल्प 1 है।
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Q62. के. संजय मूर्ति की CAG के रूप में हालिया नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 में CAG के रूप में पदभार ग्रहण किया।
2. CAG एक संवैधानिक पद है, जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. CAG का कार्यकाल केवल पाँच वर्ष का होता है और इसे दोहराया नहीं जा सकता।

Right Answer: केवल 1 और 2

के. संजय मूर्ति ने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल की समाप्ति के बाद नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का पदभार संभाला, इसलिए कथन 1 सही है। CAG वास्तव में एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। परंतु CAG का कार्यकाल पाँच वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है, केवल पाँच वर्ष निश्चित नहीं है, इसलिए कथन 3 गलत है। अतः केवल कथन 1 और 2 सही हैं, जिससे सही उत्तर विकल्प 1 है।
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Q63. संसद किस सदन में एक प्रस्ताव द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है?

Right Answer: राज्यसभा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह घोषित करे कि राष्ट्रहित में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन कर सकती है। यह प्रावधान राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है क्योंकि यह राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और अखिल भारतीय सेवाएँ संघ और राज्यों दोनों को प्रभावित करती हैं। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं या जीएसटी परिषद को यह विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प 1, राज्यसभा है।
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Q64. भारत में धन विधेयक पारित करने की सही विधायी प्रक्रिया में चरणों को व्यवस्थित करें।

A) लोकसभा में धन विधेयक का प्रस्तुतीकरण
B) लोकसभा में पारित होना
C) राज्यसभा में प्रेषण
D) राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना

Right Answer: A-B-C-D

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 और 109 के अनुसार, धन विधेयक की विधायी प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में होती है। सर्वप्रथम धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है (चरण A), फिर इसे लोकसभा में बहस और मतदान के बाद पारित किया जाता है (चरण B)। इसके पश्चात विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है, जो इसे केवल 14 दिनों के भीतर सुझावों सहित लौटा सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती (चरण C)। अंत में विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है (चरण D)। अतः सही क्रम A-B-C-D है, जो विकल्प 1 में दिया गया है।
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Q65. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करती है?

Right Answer: धारा 105

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, जिसने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है, में डिजिटल पारदर्शिता और साक्ष्य की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इस संहिता की धारा 105 के अंतर्गत तलाशी और जब्ती की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। यह प्रावधान पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतः सही उत्तर विकल्प 3, धारा 105 है।
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Q66. अंतर-राज्यीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. अंतर-राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।
2. इसकी सिफारिशें संघ और राज्यों पर बाध्यकारी हैं।

Right Answer: केवल 1

अंतर-राज्यीय परिषद वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी विवादों की जांच करना और नीतिगत समन्वय स्थापित करना है, अतः कथन 1 सही है। हालांकि, अंतर-राज्यीय परिषद की सिफारिशें केवल परामर्शदायी प्रकृति की होती हैं और संघ या राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं, अतः कथन 2 गलत है। यह परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक सलाहकार मंच के रूप में कार्य करती है। अतः सही उत्तर विकल्प 1, केवल 1 है।
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Published: | Last Updated: | Total Questions: 66
Deepak - Educational Content Creator

Written by Deepak

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