Indian Polity: 56 MCQs with Answers
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भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न — अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, संसद एवं न्यायपालिका।
Q51. राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
Right Answer: इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।
संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त था कि यदि उन्हें लगे कि राज्य विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। इसी प्रकार लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत दो सदस्य मनोनीत किए जाते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से यह मनोनयन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को दस वर्ष और बढ़ा दिया गया। अतः तीसरा कथन सत्य है।
Q52. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया है?
Right Answer: वीडियो-रिकॉर्ड किए गए इकबालिया बयान
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है और इसमें आपराधिक न्याय प्रक्रिया के डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य संग्रह तथा बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रहे कि भारतीय दंड संहिता का स्थान भारतीय न्याय संहिता ने लिया है, इसलिए पहला विकल्प उपयुक्त नहीं है। अपराध की धारणा तथा जमानत अधिकार समाप्त करने जैसे कथन भी गलत हैं। अतः सही उत्तर वीडियो-रिकॉर्ड किए गए बयान हैं।
Q53. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया?
Right Answer: अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश
अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था और इसी अनुच्छेद के खंड तीन में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर इसे निष्प्रभावी घोषित कर सकते हैं। पाँच अगस्त 2019 को इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश जारी किया गया और संसद की संस्तुति के आधार पर अनुच्छेद 370 के अधिकांश उपबंध समाप्त कर दिए गए। साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। अतः सही उत्तर अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश है।
Q54. निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र-राज्य सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतर-राज्य परिषद के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की सिफारिश की थी?
Right Answer: सरकारिया आयोग
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था, जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी। इस आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद की स्थापना तथा उसके लिए स्थायी सचिवालय बनाने की सिफारिश की, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श संस्थागत रूप ले सके। इसी सिफारिश के आधार पर 1990 में अंतर-राज्य परिषद का गठन हुआ। अतः सही उत्तर सरकारिया आयोग है।
Q55. भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
Right Answer: सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान व्यक्तिगत कानून उपलब्ध कराना।
समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना तथा भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत विषयों पर सभी नागरिकों के लिए धर्म से परे एक समान कानून लागू करना है। ध्यान रहे कि आपराधिक कानून भारत में पहले से ही सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कर कानून तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएँ इस संहिता का विषय नहीं हैं। अतः तीसरा विकल्प सही है।
Q56. कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है?
Right Answer: अनुच्छेद 263
संविधान के भाग ग्यारह में केंद्र-राज्य संबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें लोकहित में आवश्यक प्रतीत हो तो वे अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। इस परिषद का कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना, साझा हित के विषयों पर विचार करना तथा नीति समन्वय हेतु सिफारिश करना है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों से तथा अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अतः सही उत्तर अनुच्छेद 263 है।
Written by Deepak
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