Haryana GK Questions: 686 MCQs with Answers

गुड़गांव नहर का उद्गम दिल्ली के ओखला नामक स्थान से होता है, जहाँ से यमुना नदी का जल इस नहर के माध्यम से हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र तक पहुँचाया जाता है। यह नहर क्षेत्र में सिंचाई तथा जल आपूर्ति की दृष्टि से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। गुड़गांव नहर के निर्माण ने दक्षिणी हरियाणा के कृषि क्षेत्र को जल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अन्यथा जल की कमी से प्रभावित रहता था। यह नहर हरियाणा तथा दिल्ली के बीच जल संसाधन साझाकरण के ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में भी जानी जाती है। इसका उल्लेख हरियाणा के सिंचाई तंत्र के अध्ययन में आवश्यक है।

हरियाणा सरकार द्वारा गठित गौ-सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनीराम मंगला को नियुक्त किया गया है। यह आयोग राज्य में गौवंश के संरक्षण, गौशालाओं के प्रबंधन तथा गौ-आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित किया गया है। गौ-सेवा आयोग का गठन राज्य सरकार की गौवंश संरक्षण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसका उद्देश्य आवारा एवं बेसहारा गायों की देखभाल सुनिश्चित करना है। इस आयोग के माध्यम से गौशालाओं को वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जाता है। यह पहल हरियाणा में पशुधन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है।

हरियाणा में आवारा एवं बेसहारा गायों के संरक्षण हेतु राज्य का पहला गौ अभयारण्य हिसार जिले में स्थापित किया जा रहा है। इस अभयारण्य का उद्देश्य सड़कों पर घूमने वाली आवारा गायों को एक व्यवस्थित एवं सुरक्षित आवास प्रदान करना है, जिससे यातायात दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। यह पहल हरियाणा सरकार की व्यापक गौवंश संरक्षण नीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत राज्य के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के अभयारण्य स्थापित करने की योजना है। हिसार में इस अभयारण्य की स्थापना क्षेत्र में पशु कल्याण की दिशा में एक अग्रणी प्रयास मानी जाती है।

हरियाणा सरकार की योजना के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में आवारा गायों के संरक्षण हेतु 2 गौ-अभयारण्य स्थापित किए जाने हैं। यह निर्णय बढ़ती आवारा पशु समस्या के समाधान तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रत्येक जिले में दो अभयारण्यों की व्यवस्था से गायों के लिए पर्याप्त स्थान तथा बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सकेगी। यह योजना हरियाणा सरकार की गौ-सेवा आयोग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही व्यापक पशु कल्याण नीति का हिस्सा है। इस पहल से राज्य में गौवंश संरक्षण को संस्थागत रूप मिलने की अपेक्षा है।

हरियाणा सरकार की कृषक उपहार योजना के अंतर्गत जो किसान अपनी उपज 5000 रुपए से अधिक मूल्य की मंडी में बेचते हैं, उन्हें उपहार कूपन प्रदान किए जाते हैं। यह योजना किसानों को मंडी के माध्यम से अपनी फसल बेचने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि वे बिचौलियों से बचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। इस योजना के माध्यम से कृषि विपणन प्रणाली में पारदर्शिता लाने का भी प्रयास किया गया। कृषक उपहार योजना हरियाणा सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का एक उदाहरण मानी जाती है। यह योजना राज्य के कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है।

हरियाणा में कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर, 2000 को शुरू की गई थी। इस तिथि का चयन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर किया गया, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह योजना राज्य के किसानों को मंडी व्यवस्था के माध्यम से अपनी उपज बेचने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई थी। इसके माध्यम से किसानों में मंडी प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। कृषक उपहार योजना हरियाणा के कृषि विपणन इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में दर्ज है।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त, 1969 को की गई थी। यह बोर्ड राज्य में कृषि उपज के विपणन, मंडियों के प्रबंधन तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड के गठन के पश्चात हरियाणा में मंडी प्रणाली को अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाया गया। कृषि विपणन बोर्ड किसानों तथा व्यापारियों के बीच पारदर्शी लेन-देन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्था हरियाणा के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है।

गोवर्धन (गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना हरियाणा के करनाल जिले से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गौशालाओं तथा कृषि अपशिष्ट से जैविक खाद एवं बायोगैस का उत्पादन करना है, जिससे स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन तथा आय सृजन तीनों उद्देश्य पूरे होते हैं। करनाल में इस योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। यह योजना केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से भी जुड़ी हुई है। गोवर्धन योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण दोनों में योगदान देती है।

दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DCRUST) हरियाणा के प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालयों में से एक है और इसे एफीलिएटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। इसका अर्थ है कि राज्य के अनेक इंजीनियरिंग तथा तकनीकी महाविद्यालय इससे संबद्ध होकर इसकी डिग्री प्रदान करते हैं। मुरथल, सोनीपत में स्थित यह विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका नामकरण प्रसिद्ध किसान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी सर छोटूराम के सम्मान में किया गया था। यह संस्थान हरियाणा की उच्च तकनीकी शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है।

रक्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लड बैंकों में हेपेटाइटिस-C सहित रक्त से संबंधित संक्रमणों की जाँच अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिए गए तथ्य के अनुसार सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में हेपेटाइटिस-C की जाँच को अनिवार्य कर दिया गया था। हेपेटाइटिस-C एक गंभीर संक्रामक रोग है जो दूषित रक्त चढ़ाने से फैल सकता है, इसलिए रक्तदान से पूर्व और रक्त चढ़ाने से पहले इसकी जाँच आवश्यक होती है। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तथा मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है।