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Indian Polity - Articles and Schedules: 27 MCQs with Answers

Articles and Schedules - Indian Polity
Indian Polity - Articles and Schedules

Indian Polity- Articles and Schedules

भारतीय संविधान के अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न।
10 min read 27 Questions

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Q1. संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है?

Right Answer: अनुच्छेद 61

Explanation:

भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाई जाती है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु इसके लिए कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर तथा चौदह दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है। प्रस्ताव को दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। यह एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है और भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है।

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Q2. भारत के संविधान की किस अनुसूची में वे तीन सूचियाँ हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं?

Right Answer: सातवीं अनुसूची

Explanation:

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करने वाली तीन सूचियाँ दी गई हैं। संघ सूची में वर्तमान में लगभग निन्यानबे विषय हैं जिन पर केवल संसद विधि बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेशी मामले तथा मुद्रा। राज्य सूची में लगभग इकसठ विषय हैं जिन पर राज्य विधानमंडल विधि बनाता है, जैसे पुलिस, कृषि एवं लोक स्वास्थ्य। समवर्ती सूची में लगभग बावन विषय हैं जिन पर दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में संघ की विधि प्रभावी होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं।

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Q3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल का राज्य की कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है?

Right Answer: नागालैंड

Explanation:

अनुच्छेद 371क के अंतर्गत नागालैंड के राज्यपाल को राज्य की कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह प्रावधान सन 1962 के तेरहवें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके अनुसार नागाओं की धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत विधि तथा भूमि एवं उसके संसाधनों के स्वामित्व से संबंधित संसदीय विधियाँ नागालैंड विधानसभा की सहमति के बिना लागू नहीं होतीं। अनुच्छेद 371 से 371ञ तक विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं।

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Q4. संविधान की कौन सी अनुसूची संसद सदस्य एवं विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान दलबदल के आधार पर रखती है?

Right Answer: दसवीं अनुसूची

Explanation:

संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर संसद तथा विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान दिए गए हैं। इसे सन 1985 के बावनवें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसे दलबदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसके अनुसार यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्याग देता है अथवा दल के निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस पर निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाता है। सन 2003 के इक्यानवेवें संशोधन द्वारा विभाजन संबंधी छूट समाप्त कर दी गई।

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Q5. भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बँटवारे के बारे में वर्णन करती है?

Right Answer: चौथी अनुसूची

Explanation:

भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्य परिषद अर्थात राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को आवंटित सीटों का विवरण देती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिनमें 238 राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसकी वास्तविक संख्या 245 है। राज्यों को सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक इकतीस सीटें प्राप्त हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता।

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Q6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के कानूनी चरित्र का सबसे सटीक वर्णन कौन-सा कथन करता है?

Right Answer: यह एक संवैधानिक विधिक अधिकार है जो केवल विधि के प्राधिकार द्वारा ही वंचित करने की अनुमति देता है

Explanation:

मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग बारह में अनुच्छेद 300A के रूप में रखा गया। अब यह एक संवैधानिक विधिक अधिकार है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इसके उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता।
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Q7. 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को किस सूची में रखा गया है?

Right Answer: समवर्ती सूची

Explanation:

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बाँटा गया है। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अब केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा पर कानून बना सकते हैं, तथा टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। इसी संशोधन द्वारा वन, वन्य जीव तथा नाप-तौल भी समवर्ती सूची में लाए गए। ध्यान रहे, न्यायिक सूची नाम की कोई सूची होती ही नहीं है।
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Q8. अनुच्छेद 270 के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?

1) अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल है।
2) 101वें संविधान संशोधन के बाद, अनुच्छेद 270 में संघीय करों और जीएसटी से प्राप्त राजस्व के वितरण के प्रावधान शामिल हैं।
3) जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।

Right Answer: केवल 1 और 2

Explanation:

अनुच्छेद 270 संघ द्वारा उगाहे गए करों के केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की व्यवस्था करता है, इसलिए पहला कथन सही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से जीएसटी लागू हुआ और इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 में उपखंड जोड़कर एकीकृत जीएसटी में से राज्यों के हिस्से का प्रावधान किया गया, अतः दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर अनुच्छेद 270 के विभाज्य पूल का भाग नहीं है और वह पूर्णतः राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए सुरक्षित रहता है।
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Q9. संविधान की अनुसूची VII में _____ शामिल है।

Right Answer: तीन विधायी सूचियाँ

Explanation:

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुच्छेद 246 से संबंधित है और यह केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा तथा रेलवे जैसे विषय हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में पुलिस, लोक स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे विषय हैं जिन पर राज्य विधानमंडल सक्षम है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन तथा विवाह जैसे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। अतः सही उत्तर तीन विधायी सूचियाँ है।
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Q10. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?

Right Answer: 1

Explanation:

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। मूल संविधान में इसके संसदीय अनुमोदन की अवधि दो माह थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे घटाकर एक माह कर दिया गया। इसके अनुसार घोषणा जारी होने के एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन करना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुमोदन के बाद आपातकाल छह माह तक प्रभावी रहता है और आगे बढ़ाने के लिए पुनः स्वीकृति लेनी पड़ती है।
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Q11. राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

Right Answer: इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।

Explanation:

मूल संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार था कि यदि उन्हें लगे कि राज्य विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वे उस समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में दो सदस्य मनोनीत होते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यह मनोनयन व्यवस्था 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दी गई, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दस वर्ष और बढ़ा दिया गया। अतः तीसरा कथन सत्य है।
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Q12. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया?

Right Answer: अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश

Explanation:

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था और इसी अनुच्छेद के खंड तीन में यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इसे निष्प्रभावी घोषित कर सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को इसी तंत्र का प्रयोग करते हुए संविधान आदेश 272 तथा उसके बाद 273 जारी किया गया और संसद के संकल्प के साथ अनुच्छेद 370 के अधिकांश उपबंध निष्प्रभावी कर दिए गए। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत औपचारिक संविधान संशोधन का मार्ग नहीं अपनाया गया। अतः सही उत्तर अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश है।
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Q13. राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

Right Answer: इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया।

Explanation:

संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त था कि यदि उन्हें लगे कि राज्य विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। इसी प्रकार लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत दो सदस्य मनोनीत किए जाते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से यह मनोनयन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को दस वर्ष और बढ़ा दिया गया। अतः तीसरा कथन सत्य है।
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Q14. भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

Right Answer: सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान व्यक्तिगत कानून उपलब्ध कराना।

Explanation:

समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना तथा भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत विषयों पर सभी नागरिकों के लिए धर्म से परे एक समान कानून लागू करना है। ध्यान रहे कि आपराधिक कानून भारत में पहले से ही सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कर कानून तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएँ इस संहिता का विषय नहीं हैं। अतः तीसरा विकल्प सही है।
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Q15. कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है?

Right Answer: अनुच्छेद 263

Explanation:

संविधान के भाग ग्यारह में केंद्र-राज्य संबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें लोकहित में आवश्यक प्रतीत हो तो वे अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। इस परिषद का कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना, साझा हित के विषयों पर विचार करना तथा नीति समन्वय हेतु सिफारिश करना है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों से तथा अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अतः सही उत्तर अनुच्छेद 263 है।
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Q16. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार, जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है?

Right Answer: तीन-चौथाई बहुमत

Explanation:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A द्वारा स्थापित जीएसटी परिषद (GST Council) में किसी भी निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों (Weighted Votes) के कम से कम तीन-चौथाई (75%) बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें केंद्र सरकार का मत कुल मतों का एक-तिहाई भार रखता है, जबकि सभी राज्य सरकारों के मतों का सम्मिलित भार दो-तिहाई होता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी निर्णय केंद्र और राज्यों की व्यापक सहमति से ही लिया जाए। इसलिए सही उत्तर तीन-चौथाई बहुमत है, अतः विकल्प 2 सही है।
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Q17. निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है?

Right Answer: यदि सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता

Explanation:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 255 यह प्रावधान करता है कि यदि किसी विधेयक को कानून बनाने से पहले किसी पूर्व अनुशंसा (Prior Recommendation) या पूर्व स्वीकृति (Previous Sanction) की आवश्यकता थी, परंतु वह औपचारिक रूप से नहीं ली गई, तो भी यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल ने बाद में उस कानून को अपनी स्वीकृति दे दी है, तो केवल इस प्रक्रियागत चूक के कारण वह कानून अमान्य नहीं होगा। यह प्रावधान विधायी प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटियों के कारण होने वाली अनावश्यक कठिनाइयों से बचाव करता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प 3 है।
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Q18. संसद किस सदन में एक प्रस्ताव द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है?

Right Answer: राज्यसभा

Explanation:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह घोषित करे कि राष्ट्रहित में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन कर सकती है। यह प्रावधान राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है क्योंकि यह राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और अखिल भारतीय सेवाएँ संघ और राज्यों दोनों को प्रभावित करती हैं। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं या जीएसटी परिषद को यह विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः सही उत्तर विकल्प 1, राज्यसभा है।
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Q19. अंतर-राज्यीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. अंतर-राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।
2. इसकी सिफारिशें संघ और राज्यों पर बाध्यकारी हैं।

Right Answer: केवल 1

Explanation:

अंतर-राज्यीय परिषद वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी विवादों की जांच करना और नीतिगत समन्वय स्थापित करना है, अतः कथन 1 सही है। हालांकि, अंतर-राज्यीय परिषद की सिफारिशें केवल परामर्शदायी प्रकृति की होती हैं और संघ या राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं, अतः कथन 2 गलत है। यह परिषद सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक सलाहकार मंच के रूप में कार्य करती है। अतः सही उत्तर विकल्प 1, केवल 1 है।
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Q20. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची (Concurrent List) के अन्तर्गत आता है?

Right Answer: विवाह और तलाक

Explanation:

विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार जैसे विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं, जिन पर संसद और राज्य विधानमण्डल दोनों कानून बना सकते हैं; रक्षा, मुद्रा एवं विदेशी मामले संघ सूची के विषय हैं।
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Q21. भारतीय संविधान के अनुसार, हिन्दी और अंग्रेजी को किस रूप में मान्यता प्राप्त है?

Right Answer: संघ की राजभाषाएँ (Official Languages)

Explanation:

भारतीय संविधान में किसी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' घोषित नहीं किया गया है; अनुच्छेद 343 के अन्तर्गत हिन्दी (देवनागरी लिपि में) संघ की राजभाषा है तथा अंग्रेजी को सहायक राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
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Q22. राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों में किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है?

Right Answer: साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन एवं समाज सेवा

Explanation:

अनुच्छेद 171 के अनुसार, राज्यपाल विधान परिषद के लिए साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन तथा समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है।
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Q23. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में उल्लेखित नहीं है?

Right Answer: शीघ्र एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार (त्वरित विचारण)

Explanation:

'शीघ्र सुनवाई का अधिकार' अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार से व्युत्पन्न न्यायिक व्याख्या का विषय है, यह नीति निदेशक तत्वों में सूचीबद्ध नहीं है; शेष तीनों DPSP में उल्लिखित हैं।
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Q24. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत ……… का गठन किया गया है, जिसमें सरकार को प्राप्त राजस्व तथा सरकार द्वारा किया गया व्यय सम्मिलित होता है।

Right Answer: भारत की संचित निधि

Explanation:

अनुच्छेद 266(1) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें केन्द्र सरकार को प्राप्त सभी राजस्व तथा उसके द्वारा किया गया व्यय सम्मिलित होता है।
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Q25. राजनीतिक दलों में राजनीति के अपराधीकरण पर एक बहस के मध्य में, अनैतिक राजनैतिक कार्य रोकने के एक आरंभिक उपाय के रूप में दल-बदल विरोधी कानून ________ के माध्यम से लाया गया।

Right Answer: 52 वाँ संविधान संशोधन

Explanation:

दल-बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया, जिसने संविधान में दसवीं अनुसूची शामिल की।
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Published: 28 July 2026 | Last Updated: 03 September 2026 |

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Deepak - Educational Content Creator

Written by Deepak

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