Economy and Banking - Indian Economy: 34 MCQs with Answers

योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, अर्थात यह न तो संवैधानिक निकाय था और न ही वैधानिक। परंपरा के अनुसार देश का प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता था तथा एक उपाध्यक्ष कार्यभार सँभालता था, जिनमें पहले गुलजारीलाल नंदा थे। इसी आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, जिनमें पहली योजना 1951 में कृषि पर केंद्रित थी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई।

यह प्रसिद्ध कथन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश खाद्यान्न की भारी कमी से जूझ रहा था और अनाज आयात करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। इसी सोच के अनुरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार हैरॉड डोमर मॉडल था और उसमें कृषि तथा सिंचाई पर सर्वाधिक व्यय किया गया। यह योजना अपने लक्ष्य से अधिक सफल रही। बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया।

नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखण्ड तथा केरल संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान पर रहे, दोनों ने 79 अंक प्राप्त किए। यह पहला अवसर था जब उत्तराखण्ड शीर्ष पर पहुँचा, जबकि केरल पिछले संस्करणों में लगातार अग्रणी रहा था। सूचकांक सोलह संधारणीय विकास लक्ष्यों पर राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को शून्य से सौ के पैमाने पर मापता है। इस संस्करण में देश का समग्र अंक 66 से बढ़कर 71 हो गया, जिसमें निर्धनता उन्मूलन, स्वच्छ ऊर्जा तथा आधारभूत संरचना में सर्वाधिक प्रगति दर्ज हुई।

भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक का विकास मोरिस डी० मोरिस ने विदेशी विकास परिषद के लिए किया और इसका उद्देश्य लोगों की भौतिक खुशहाली को आय के स्थान पर उपलब्धियों से मापना था। कथन (iii) गलत है, क्योंकि इसके तीन घटक जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर तथा साक्षरता दर हैं — प्रति व्यक्ति आय इसमें जानबूझकर सम्मिलित नहीं की गई। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह विशुद्ध रूप से गैर-आय सूचकांक है। तीनों घटकों को शून्य से सौ के पैमाने पर लाकर उनका सरल औसत निकाला जाता है।

खाद्यान्न उपलब्धता में कमी अर्थात् एफ० ए० डी० वह पारम्परिक व्याख्या है जिसके अनुसार अकाल का कारण किसी क्षेत्र में कुल खाद्यान्न उपलब्धता का घट जाना होता है। अकाल के अर्थशास्त्र को व्यवस्थित रूप देने वाले अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध कृति ‘पॉवर्टी एण्ड फैमिन्स’ में इसी ढाँचे को केन्द्र में रखकर विश्लेषण किया और आगे चलकर अधिकारिता उपागम प्रस्तुत किया। उन्होंने 1943 के बंगाल के अकाल का उदाहरण देकर दिखाया कि अनाज उपलब्ध होते हुए भी लोग भूख से मरे, क्योंकि उनकी क्रय-शक्ति एवं विनिमय-अधिकारिता समाप्त हो गई थी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में 2022 के आँकड़ों के आधार पर भारत का स्थान 193 देशों में 134वाँ रहा और उसका मानव विकास सूचकांक मान 0.644 था। इसकी तुलना में श्रीलंका 78वें, सूरीनाम 98वें तथा भूटान 125वें स्थान पर रहे। अतः दिए गए देशों में भारत का स्थान सबसे नीचे था। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक तीन आयामों — जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के वर्ष तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय — के ज्यामितीय माध्य से निकाला जाता है।

नीति आयोग के जनवरी 2024 के चर्चा-पत्र के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के बीच भारत में लगभग 24.82 करोड़ अर्थात् 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। इसी अवधि में बहुआयामी गरीबी का प्रचलन 29.17 प्रतिशत से घटकर 11.28 प्रतिशत रह गया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन-स्तर इन तीन आयामों तथा बारह संकेतकों पर आधारित है, जिनमें पोषण, विद्यालयी उपस्थिति, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास तथा बैंक खाता सम्मिलित हैं। सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में दर्ज की गई।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के० बेरी हैं, जिन्होंने मई 2022 में राजीव कुमार के स्थान पर यह दायित्व सँभाला। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई। इसके अध्यक्ष पदेन रूप से भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अतः वर्तमान में नरेन्द्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आयोग का पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। नीति आयोग सहकारी संघवाद तथा नीचे से ऊपर की नियोजन प्रक्रिया पर बल देता है।

ब्रिटिश शासन काल में ढाका में बनने वाला अत्यन्त महीन एवं पारदर्शी सूती वस्त्र मलमल के नाम से विश्वविख्यात था। इसकी बुनाई इतनी सूक्ष्म होती थी कि पूरा थान अँगूठी में से निकल जाता था, और इसे ‘बहती हवा’ अथवा ‘संध्या की ओस’ जैसे काव्यात्मक नाम दिए गए थे। मुगल दरबार तथा यूरोप के कुलीन वर्ग में इसकी अपार माँग थी। ब्रिटिश औद्योगिक क्रान्ति के बाद मशीन-निर्मित सस्ते वस्त्रों की बाढ़, भारी आयात शुल्क तथा कम्पनी की दमनकारी नीतियों के कारण यह उद्योग नष्ट हो गया और ढाका की जनसंख्या तक घट गई।

भारत में सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित एवं संगठित विकास के लिए नोडल एजेंसी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। इसका गठन 1999 में हुआ और इसके दो प्रमुख भाग हैं — सांख्यिकी प्रभाग तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभाग। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय आय के अनुमान, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जैसे आँकड़े जारी करता है। यह सांख्यिकीय मानक निर्धारित करता है और अन्य मंत्रालयों की सांख्यिकीय गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अक्टूबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अन्तर्गत लागू की गई। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान गए रोजगार की भरपाई करना तथा औपचारिक क्षेत्र में नई नियुक्तियों को प्रोत्साहित करना था। इसके अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत प्रतिष्ठानों द्वारा नए कर्मचारियों की भर्ती पर सरकार दो वर्ष तक भविष्य निधि में अंशदान वहन करती है। एक हजार से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों का अंशदान और उससे बड़े प्रतिष्ठानों में केवल कर्मचारी का अंशदान सरकार देती है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार अर्थात् ई-नाम को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ई-नाम 14 अप्रैल 2016 को आरम्भ किया गया एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो देश की कृषि उपज मण्डी समितियों को एक एकीकृत ऑनलाइन बाजार से जोड़ता है। इसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज देशभर के क्रेताओं को बेचने की सुविधा देना, मूल्य में पारदर्शिता लाना तथा बिचौलियों की भूमिका घटाना है। इसमें ऑनलाइन बोली, गुणवत्ता जाँच तथा सीधे बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था है।

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। यह पद गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका दायित्व दशकीय जनगणना कराना, जन्म-मृत्यु का पंजीकरण देखना, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करना तथा नमूना पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के अनुमान जारी करना है। इस कार्यालय की स्थापना 1961 में हुई थी। भारत में जनगणना 1872 से प्रत्येक दस वर्ष पर होती आई है; 2021 की प्रस्तावित जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।

प्रशान्त चन्द्र महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता अथवा शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ढाँचा तैयार किया, जिसे महालनोबिस प्रतिरूप कहा जाता है। इस द्विक्षेत्रीय एवं बाद में चतुष्क्षेत्रीय प्रतिरूप में भारी एवं आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता देकर दीर्घकालीन आत्मनिर्भर संवृद्धि का मार्ग सुझाया गया। सांख्यिकी में उन्होंने ‘महालनोबिस दूरी’ तथा वृहत् नमूना सर्वेक्षण की तकनीक दी। उनके जन्मदिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया। यह न तो संवैधानिक निकाय था और न ही सांविधिक, बल्कि एक परामर्शदात्री संस्था थी। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे तथा एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष इसका वास्तविक संचालन करता था। इसका कार्य देश के साधनों का आकलन कर पंचवर्षीय योजनाएँ तैयार करना था; पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आरम्भ हुई, जो हैरॉड-डोमर प्रतिरूप पर आधारित एवं कृषि-केन्द्रित थी। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई।

नाबार्ड द्वारा कराए गए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के 2021-22 के आँकड़ों के अनुसार कृषि परिवारों द्वारा ली गई साख में गैर-संस्थागत स्रोतों का अनुपात लगभग 23.40 प्रतिशत रहा, अर्थात् शेष लगभग तीन-चौथाई साख बैंकों, सहकारी समितियों तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं जैसे संस्थागत स्रोतों से प्राप्त हुई। यह पिछले सर्वेक्षण की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है और इसका श्रेय किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन खातों तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण नीति को दिया जाता है। गैर-संस्थागत स्रोतों में साहूकार, व्यापारी तथा रिश्तेदार आते हैं, जिनकी ब्याज दरें अत्यधिक ऊँची होती हैं।

भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में सम्पन्न हुई और इसे देशव्यापी स्तर पर समान पद्धति अपनाकर कराया गया, यद्यपि यह एक ही समय पर सर्वत्र नहीं हो सकी और कुछ क्षेत्र छूट भी गए। इसीलिए इसे प्रथम गैर-समकालिक जनगणना कहा जाता है। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में डब्ल्यू० सी० प्लाउडेन के निर्देशन में पहली समकालिक एवं सम्पूर्ण जनगणना हुई और तभी से यह प्रत्येक दस वर्ष पर अबाध रूप से होती आई है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई।

अटल भूजल योजना दिसम्बर 2019 में आरम्भ की गई और यह विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है। इसकी कुल लागत छह हजार करोड़ रुपये है, जिसमें आधी राशि विश्व बैंक का ऋण तथा आधी केन्द्र सरकार का अंशदान है। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय के अन्तर्गत सात राज्यों — हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश — के भूजल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इसकी विशेषता यह है कि यह समुदाय-आधारित है और ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजना बनाकर माँग-पक्ष के प्रबन्धन पर बल देती है।

1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तीन स्तम्भ थे — उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। उदारीकरण के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली लगभग समाप्त कर दी गई, आयात-निर्यात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाए गए, शुल्क दरें घटाई गईं तथा रुपये को क्रमशः परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था में लाया गया। विनिवेश अर्थात् सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचना उदारीकरण नहीं, बल्कि निजीकरण की नीति का अंग है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना तथा सरकारी उपक्रमों की दक्षता सुधारना था।

बहुआयामी गरीबी के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में बिहार में गरीबी का अनुपात देश में सर्वाधिक तथा केरल में सबसे कम रहा। बिहार में यह लगभग 26.6 प्रतिशत था, जबकि केरल में एक प्रतिशत से भी कम। बिहार की ऊँची गरीबी के प्रमुख कारण निम्न प्रति व्यक्ति आय, कमजोर औद्योगिक आधार, अधिक जनसंख्या घनत्व तथा पोषण एवं विद्यालयी उपस्थिति के संकेतकों में पिछड़ापन हैं। दूसरी ओर केरल में उच्च साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा प्रेषित धन का प्रवाह गरीबी को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखते हैं।

नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर 2022-23 में देश में गरीबी का अनुपात घटकर लगभग 11.28 प्रतिशत अर्थात् 11.3 प्रतिशत रह गया, जो 2013-14 में 29.17 प्रतिशत था। इस प्रकार नौ वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। यह सूचकांक ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पद्धति पर आधारित है और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन-स्तर के बारह संकेतकों से बनता है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई।

स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारम्भ 25 जून 2015 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया और इसके अन्तर्गत देश के कुल एक सौ शहरों का चयन विकास हेतु किया जा चुका है। इनका चयन दो चरणों की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हुआ, जिसे स्मार्ट सिटी चैलेंज कहा गया, जिसमें शहरों ने अपनी विकास योजनाएँ प्रस्तुत कीं। मिशन का उद्देश्य आधारभूत संरचना, स्वच्छ एवं संधारणीय पर्यावरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित स्मार्ट समाधानों द्वारा नागरिकों को उत्तम जीवन गुणवत्ता प्रदान करना है। परियोजनाओं का क्रियान्वयन विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से होता है।