Indian Polity - Fundamental Rights and Duties

Indian Polity
Indian Polity - Fundamental Rights and Duties

मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (डीपीएसपी) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?


Options:

  1. दोनों ही न्यायालयों द्वारा न्यायोचित और प्रवर्तनीय हैं
  2. संघर्ष की स्थिति में डीपीएसपी मौलिक अधिकारों को दरकिनार कर देते हैं
  3. मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, लेकिन डीपीएसपी नहीं
  4. डीपीएसपी को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, मौलिक अधिकार वैकल्पिक हैं

Right Answer: मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, लेकिन डीपीएसपी नहीं

संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो न्यायोचित अर्थात् न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इनके उल्लंघन पर नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके विपरीत भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायोचित हैं; ये राज्य के लिए केवल मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता, यद्यपि इन्हें शासन में मौलिक माना जाता है।

This question is part of Indian Polity - Fundamental Rights and Duties, which has 6 practice questions with answers.

Recent questions from every quiz

Latest Articles

Published: | Last Updated:
Deepak - Educational Content Creator

Written by Deepak

Educational Content Creator

I am an educational content creator dedicated to making learning simple, engaging, and accessible for students preparing for competitive exams. He specializes in creating high-quality study materials, including notes, multiple-choice questions (MCQs), previous year question papers, practice tests, and exam-oriented resources.

Experience: 10+ years in Education and Competitive Exam Content Creator