Haryana GK Questions - हरियाणा प्रशासन एवं योजनाएँ: 41 MCQs with Answers

हरियाणा के राज्यपालों में श्री बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती को सबसे लंबे समय तक इस पद पर कार्य करने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में दीर्घकाल तक अपने दायित्वों का निर्वहन किया तथा प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा के राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं। इस पद पर लंबा कार्यकाल राज्य की राजनीतिक स्थिरता तथा प्रशासनिक निरंतरता का भी परिचायक माना जाता है।

हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के चुनाव में भाग लेने तथा प्रत्याशी बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यह प्रावधान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर जिम्मेदार एवं परिपक्व नेतृत्व सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त महिला तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में सम्पन्न होते हैं, जो निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह व्यवस्था ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त बनाने में सहायक है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु पात्र लाभार्थियों को 14,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त करना तथा नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है। यह राशि पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण पूर्ण होने पर सत्यापन के पश्चात प्रदान की जाती है। इस पहल से हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा यह राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक रही है।

हरियाणा सरकार द्वारा गठित गौ-सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनीराम मंगला को नियुक्त किया गया है। यह आयोग राज्य में गौवंश के संरक्षण, गौशालाओं के प्रबंधन तथा गौ-आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थापित किया गया है। गौ-सेवा आयोग का गठन राज्य सरकार की गौवंश संरक्षण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसका उद्देश्य आवारा एवं बेसहारा गायों की देखभाल सुनिश्चित करना है। इस आयोग के माध्यम से गौशालाओं को वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जाता है। यह पहल हरियाणा में पशुधन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है।